खोजने के लिए एंटर दबाएँ या बंद करने के लिए ESC दबाएँ
नमस्ते! अगर आप भारत की आर्थिक दिशा, नई बजट घोषणाएँ और कर में बदलाव जानना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम 2025 के केंद्रीय बजट, विकास भारत 2047 के मुख्य बिंदु और कर सुधार की आसान भाषा में समीक्षा करेंगे। पढ़ते रहिए, हर जानकारी सीधे आपके लिए बताई गई है।
फरवरी 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। सबसे बड़ी बात – कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये भारी फंडिंग। कृषि में 1.2 लाख करोड़, स्वास्थ्य में 1.5 लाख करोड़ और शिक्षा में 1 लाख करोड़ आवंटित किए गये। इसका मतलब किसानों को नई उन्नत तकनीक, अस्पतालों में बेहतर सुविधाएँ और स्कूलों में आधुनिक बुनियादी ढाँचा मिलेगा। साथ ही, इंफ़्रास्ट्रक्चर विकास में 2.5 लाख करोड़ का निवेश है, जिससे सड़कों, रेल और पोर्ट्स की गुणवत्ता बढ़ेगी।
बजट ने विकास भारत 2047 की दिशा में कई नई पहलें शुरू कीं। लक्ष्य 2047 में भारत को वैश्विक शिखर पर ले जाना है, और इसके लिये रोजगार सृजन, तकनीकी उन्नति और सतत ऊर्जा पर फोकस है। विशेष रूप से, स्टार्ट‑अप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिये टैक्स सवलत और आसान फंडिंग की योजना है। साथ ही, हर गाँव में हाई‑स्पीड इंटरनेट के लिये 3 करोड़ किलोमीटर फाइबर के काम को तेज किया जाएगा। ये कदम न सिर्फ नौकरियाँ बनाते हैं, बल्कि डिजिटल अंतर को भी कम करते हैं।
अब बात करते हैं कर सुधार की। 2025 के बजट में कई टैक्स छूट और आसान नियम शामिल हैं। व्यक्तिगत आय कर पर नई स्लैबिंग से मध्यम आय वाले वर्ग को लाभ होगा, जबकि विदेशी कंपनियों को रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में राहत मिल रही है। छोटे व्यवसायों के लिए डिविडेंड डिडक्शन बढ़ा दी गई है, जिससे कैश फ्लो बेहतर होगा। ये बदलाव न केवल टैक्सपेयर को राहत देते हैं, बल्कि निवेश को भी आकर्षित करते हैं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर एक नज़र। बजट में रेल नेटवर्क का विस्तार, नई हाईवे प्रोजेक्ट्स और हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण शामिल है। विशेष रूप से, जल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिये 10 नई राष्ट्रीय जलमार्ग योजना घोषित हुई। इस तरह की ‘ग्रीन इंफ़्रास्ट्रक्चर’ न सिर्फ पर्यावरण बचाएगी, बल्कि माल ढुलाई की लागत भी घटाएगी।
सारांश में, 2025 का बजट आर्थिक स्थिरता और तेज़ विकास दोनों को लक्षित कर रहा है। अगर आप किसी निवेश या कर योजना की सोच रहे हैं, तो इन मुख्य बिंदुओं को याद रखें। भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, यह इन पहलों पर काफी निर्भर करेगा। अपने सवालों या विचारों को नीचे कमेंट में शेयर करें – हम मिलकर इस आर्थिक यात्रा को समझेंगे।
2025 में सोने की कीमतें 60% उछाल देखी, डॉलर कमजोरी और फेडरल रेट कट प्रमुख कारण। विशेषज्ञों ने अगले हफ्तों में गिरावट की चेतावनी दी।
और देखेंऑक्टोबर 2025 में 21 दिन बैंकों के बंद रहने की पूरी सूची, राष्ट्रीय व क्षेत्रों के अवकाशों की जानकारी और उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक सुझाव।
और देखेंहिमाचल प्रदेश ने 26 साल बाद लॉटरी पर प्रतिबंध हटाया, ताकि सालाना 50‑100 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया जा सके। राज्य का ऋण अब ₹1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है, और केंद्र से आने वाले ख़र्चों में कटौती ने इसे और कठिन बना दिया। कांग्रेस सरकार इस कदम को वित्तीय राहत का उपाय मान रही है, जबकि विपक्ष ने इसकी आलोचना की है।
और देखें2025 में भारत की 71.6% जीडीपी सिर्फ 10 राज्यों से आती है। महाराष्ट्र शीर्ष पर है, उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश टॉप-10 में हैं। कुल उत्पादन में बढ़त बड़े राज्यों की है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में सिक्किम, गोवा और दिल्ली आगे हैं। यह तस्वीर बताती है कि विविधीकृत अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और नीति का कितना असर है।
और देखेंकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट 2025 सरकार की विकास भारत 2047 की महत्वाकांक्षी योजना में नये सुधारों और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, और शिक्षा के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई है। कर सुधार से करदाताओं और विदेशी कंपनियों को राहत मिली है।
और देखें