भारत के सबसे अमीर राज्य 2025: GDP रैंकिंग, सेक्टर और प्रति व्यक्ति आय का पूरा चित्र

टिप्पणि (18)

1. 

   Anindita Tripathy

   17 सित॰, 2025 AT 20:06 अपराह्न

   ये रैंकिंग देखकर लगता है कि भारत की असली ताकत शहरों में है, गांवों की नहीं। लेकिन अगर हम इन राज्यों के गांवों की बात करें, तो क्या वहां के लोग भी इस विकास का हिस्सा हैं? या फिर ये सिर्फ शहरी बाजारों का खेल है? मुझे लगता है कि अगर हम रोजगार और आय को गांव तक पहुंचाने की बजाय सिर्फ GDP बढ़ाने पर फोकस करेंगे, तो असली समानता कभी नहीं आएगी।

2. 

   Shubham Ojha

   18 सित॰, 2025 AT 04:36 पूर्वाह्न

   महाराष्ट्र और तमिलनाडु की बात हो रही है, पर क्या कोई याद कर रहा है कि इन राज्यों में एक छोटा सा गुट बहुत सारी अमीरी पर कब्जा कर रहा है? जैसे बेंगलुरु के कुछ लोगों के पास एक घर की जगह पूरा कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बस एक बर्तन में खाना खा रहा है। ये तो बस नए भारत का अंधेरा चेहरा है। आईटी के नाम पर जो बाजार बन रहा है, वो सिर्फ उनके लिए है जिनके पास इंग्लिश बोलने का अधिकार है।

3. 

   Rajesh Dadaluch

   19 सित॰, 2025 AT 10:34 पूर्वाह्न

   गुजरात नंबर 4? बस इतना ही।

4. 

   Jay Sailor

   19 सित॰, 2025 AT 16:46 अपराह्न

   ये सब बातें बहुत सुंदर हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सारी रैंकिंग एक बड़े नियोजन यंत्र का हिस्सा है? जो लोग ये डेटा देते हैं, वो निश्चित रूप से उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो देश को एक अमेरिकी मॉडल में ढालना चाहते हैं। हमारी संस्कृति में समृद्धि का मतलब अकेले अमीर होना नहीं, बल्कि सबका खुश रहना है। आज तक जो भी राज्य बड़े बाजारों की ओर बढ़े, उनके गांवों में आत्महत्याएं बढ़ीं। ये नहीं समझते कि जीडीपी नहीं, जीवन की गुणवत्ता ही असली मापदंड है।

5. 

   Deeksha Shetty

   20 सित॰, 2025 AT 20:00 अपराह्न

   प्रति व्यक्ति आय का जिक्र हुआ तो सिक्किम और गोवा आगे हैं लेकिन क्या कोई बताएगा कि उनकी आबादी कितनी है? एक छोटे राज्य में 1000 अमीर लोग हों तो औसत बढ़ जाता है। ये डेटा बहुत धोखेबाज है। अगर आप वास्तविक आय का वितरण देखें तो दिल्ली के एक राजकीय कर्मचारी की आय और उसके पड़ोस के गार्ड की आय में 100 गुना का अंतर है। ये आंकड़े बस शहरी ऊपरी वर्ग के लिए हैं।

6. 

   Subashnaveen Balakrishnan

   22 सित॰, 2025 AT 00:46 पूर्वाह्न

   मुझे लगता है कि हम जीडीपी को असली मापदंड बनाने की बजाय अपने आप को ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं और उनके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या नहीं। अगर एक राज्य में हर बच्चा स्कूल जा रहा है और हर बूढ़ा दवा ले रहा है तो उसकी GDP कम होने पर भी वह सफल है। हम बहुत ज्यादा आर्थिक आंकड़ों में खो गए हैं।

7. 

   Nihal Dutt

   22 सित॰, 2025 AT 22:51 अपराह्न

   सब ये बता रहे हैं कि राज्य आगे हैं लेकिन क्या कोई जानता है कि ये डेटा कहां से आया? मैंने सुना है कि एक राज्य का GDP उसके मुख्यमंत्री के दोस्तों के बिजनेस के नाम पर बढ़ा दिया जाता है। और जिन लोगों को ये डेटा दिखाया जा रहा है वो उसे भरोसे से पढ़ रहे हैं। ये सब एक बड़ा धोखा है। मैंने अपने गांव में देखा है कि एक लाख करोड़ का बजट बनाया गया लेकिन एक बर्तन भी नहीं बना।

8. 

   vineet kumar

   23 सित॰, 2025 AT 23:12 अपराह्न

   ये रैंकिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि जिन राज्यों की आर्थिक गतिविधि ज्यादा है वो ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं। और जिन राज्यों की आय कम है वो अक्सर ऊर्जा के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर होते हैं। अगर हम अपनी आर्थिक विकास रणनीति को जलवायु स्थिरता के साथ जोड़ेंगे तो हम वास्तविक आगे बढ़ सकते हैं। गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास एक अच्छा उदाहरण है। अगर ये तकनीक अब छोटे राज्यों तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा।

9. 

   Pratyush Kumar

   24 सित॰, 2025 AT 16:16 अपराह्न

   मुझे लगता है कि हमें ये समझना चाहिए कि राज्यों का विकास एक रेस नहीं, बल्कि एक साझा यात्रा है। महाराष्ट्र अग्रणी है तो उसके बाद उत्तर प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इसे एक लड़ाई बना दें तो जो राज्य पीछे रह जाएंगे वो अपने आप को छोड़ देंगे। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिन राज्यों के पास संसाधन कम हैं उन्हें अधिक समर्थन मिले। वरना ये असमानता बढ़ती रहेगी।

10. 

    DHEER KOTHARI

    24 सित॰, 2025 AT 16:40 अपराह्न

    ये डेटा देखकर बहुत अच्छा लगा। जैसे बेंगलुरु का टेक सेक्टर या हैदराबाद की फार्मा इंडस्ट्री तो वाकई दुनिया भर में नाम कमा रही है। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था जो बेंगलुरु में काम करता है और वो कह रहा था कि वहां एक छोटा सा स्टार्टअप भी दुनिया भर के कंपनियों के साथ काम कर रहा है। ये भारत की असली ताकत है। हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए।

11. 

    nishath fathima

    25 सित॰, 2025 AT 10:03 पूर्वाह्न

    मुझे लगता है कि ये सब बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन जब तक हमारे यहां लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक कोई विकास नहीं होगा। आज भी बहुत से गांवों में लड़कियों को पढ़ाने के बजाय शादी करा दिया जाता है। अगर हम लड़कियों को शिक्षित करेंगे तो वो घर में भी बदलाव लाएंगी और बाहर भी। ये सिर्फ GDP नहीं, ये तो समाज का बदलाव है।

12. 

    tejas maggon

    26 सित॰, 2025 AT 06:01 पूर्वाह्न

    कर्नाटक के बेंगलुरु में आईटी कंपनियां बस लोगों के डेटा चुरा रही हैं। और फिर वो उसे अमेरिका को बेच रही हैं। ये नहीं बताते कि जो लोग यहां काम करते हैं वो अपने घरों में बिजली नहीं पाते। ये सब एक बड़ा झूठ है।

13. 

    Keshav Kothari

    28 सित॰, 2025 AT 01:55 पूर्वाह्न

    सब ये बातें बहुत बार-बार सुन चुके हैं। इसमें कुछ नया नहीं है।

14. 

    abhimanyu khan

    28 सित॰, 2025 AT 14:40 अपराह्न

    जब हम राज्यों की आर्थिक रैंकिंग की बात करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि ये सब एक निर्माण का उत्पाद है-एक नियंत्रित, राजनीतिक रूप से चुनिंदा और बहुत अधिक विश्लेषणात्मक विश्लेषण का उत्पाद। जीडीपी केवल एक आर्थिक संकेतक है, जो सामाजिक समृद्धि, वातावरणीय लागत, या मानवीय विकास को नहीं दर्शाता। यदि हम एक राज्य के वास्तविक विकास को मापना चाहते हैं, तो हमें एचडीआई, जीवन अपेक्षा, शिक्षा अनुपात, और आत्महत्या दर जैसे सूचकों को शामिल करना होगा। यह एक निष्पक्ष विश्लेषण है, जिसमें वित्तीय लाभ के बजाय मानवीय निष्कर्ष पर बल दिया जाता है।

15. 

    Ronak Samantray

    29 सित॰, 2025 AT 08:24 पूर्वाह्न

    सिक्किम की आय ज्यादा है? वो भी नहीं। ये सब डेटा अमेरिका के लिए बनाया गया है ताकि वो भारत को एक अलग तरह का देश दिखाएं। असल में हर राज्य में बस एक तरफ अमीर हैं और दूसरी तरफ भूखे। ये डेटा बस एक धोखा है। 😒

16. 

    Ratna El Faza

    1 अक्तू॰, 2025 AT 05:52 पूर्वाह्न

    मुझे लगता है कि अगर हम अपने गांवों में इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं दे दें तो वहां के लोग भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं। बहुत से लोग घर बैठे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अगर हम इसे बढ़ावा दें तो गांव भी आगे बढ़ सकते हैं।

17. 

    Viraj Kumar

    1 अक्तू॰, 2025 AT 21:21 अपराह्न

    यह लेख अत्यंत विवादास्पद है क्योंकि यह आर्थिक सूचकों को नागरिक अधिकारों के बजाय प्राथमिकता देता है। यदि एक राज्य में नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो उसकी जीडीपी कितनी भी अधिक क्यों न हो, वह वास्तविक विकास नहीं है। इसलिए, यह लेख एक गलत नैतिक आधार पर आधारित है और एक आर्थिक दुरुपयोग को सामान्यीकृत करता है।

18. 

    Anil Tarnal

    3 अक्तू॰, 2025 AT 01:18 पूर्वाह्न

    मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे यहां लोगों को अपनी नौकरी नहीं मिल रही, तब तक ये सब आंकड़े बस एक बड़ा धोखा हैं। मेरे भाई को तीन साल से नौकरी नहीं मिली। और यहां लिखा है कि तमिलनाडु आगे है। क्या ये उसके लिए भी आगे है? नहीं। ये सब बस एक बड़ा झूठ है।