केंद्रीय बजट 2025: विकास की नई दिशा में उड़ान के लिए मुख्य बिंदु
1 फरवरी, 2025 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 प्रस्तुत किया। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है और इसका प्रमुख उद्देश्य 'विकसित भारत 2047' की योजना की दिशा में अग्रसर होना है। इस बजट में आर्थिक वृद्धि को गति देने, रोजगार सृजन, और मांग में वृद्धि के लिए कई नीतिगत सुधार प्रस्तुत किए गए हैं। इस बजट के माध्यम से देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान
बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹11,11,111 करोड़ की भारी राशि का आवंटन किया गया है, जो जीडीपी का 3.4% है। यह निवेश राजमार्ग, रेलवे, हवाईअड्डों, बंदरगाहों, और ग्रामीण क्षेत्रों के कनेक्टिविटी में सुधार के लिए किया जाएगा। इसका लक्ष्य है स्थानिक विकास और दिन-प्रतिदिन के यातायात को सुगम बनाना।
युवाओं के कौशल विकास पर जोर
इस बजट में सरकार ने 4.1 करोड़ युवाओं के कौशल विकास के लिए पांच नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है, जिन पर ₹2 लाख करोड़ से अधिक खर्च होगा। इन योजनाओं का उद्देश्य रोजगार के लिए मौके तैयार करना और युवाओं को बेहतर भविष्य देना है। यह कदम भारत में बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
कर सुधार और नई कर नीति
कर क्षेत्र में सुधारों के तहत सभी प्रकार के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही घरेलू क्रूज संचालन के लिए एक सरल कर प्रणाली भी प्रस्तुत की गई है। विदेशी खनन कंपनियों के लिए सुरक्षित हार्बर दरें लागू की गई हैं और विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर को 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है।
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है, वहीं पेंशन भोगियों के लिए फैमिली पेंशन पर कटौती ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है। नई कर श्रेणी संरचना: ₹3 लाख से ₹7 लाख पर 5%, ₹7 लाख से ₹10 लाख पर 10%, ₹10 लाख से ₹12 लाख पर 15%, ₹12 लाख से ₹15 लाख पर 20%, और ₹15 लाख से अधिक पर 30% कर निर्धारित किया गया है।
कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़त
कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ₹1,51,851 करोड़ का बड़ा आवंटन किया गया है। सरकार का मकसद अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को जैविक खेती से जोड़ना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ₹89,287 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर और व्यापक उनकी पहुंच में आएंगी।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
शिक्षा के लिए ₹1,25,638 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में गुणवत्ता शिक्षा के अवसर बेहतर होंगे, जिससे दीर्घकालिक रूप से विद्यार्थी कौशल विकास में लगे सकेंगे। यह सरकार की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है जो देश के भविष्य को संरचना प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है।
विशेष बजटीय घोषणाएं और योजनाएं
वर्ष 2025 के बजट में मुख्यतः विभिन्न सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया है, जो कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए लाभकारी होंगे। साथ ही, बजट में पारिस्थितिकी संतुलन, नवोन्मेषी योजनाओं, और रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया है। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15% घटाई गई है, जिससे डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके अलावा, मुद्रा लोन सीमा को भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, जो TARUN श्रेणी के अंतर्गत आता है। इससे छोटे से मध्यम कारोबारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। बजट में पुन: ऊर्जा, जल प्रबंधन और बड़े शहरों के स्ट्रीट मार्केट्स और ट्रांजिट-ओरिएंटिड विकास योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस दिशा में केंद्र सरकार का प्रयास है कि भारत को एक उन्नत, समृद्ध और व्यवसायिक रूप से सक्रिय 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए, बजट में विभिन्न नीतिगत उपायों के माध्यम से नवोन्मेष और समसामयिक विकास की संभावनाओं को बढ़ावा दिया गया है। नई योजनाओं और प्रावधानों के साथ, सरकार देश के उज्जवल भविष्य की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
टिप्पणि (14)
Anindita Tripathy
इस बजट में युवाओं के कौशल विकास पर जोर बहुत अच्छा लगा। अगर ये प्रोग्राम असली तरीके से लागू हुए तो भारत का डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दुनिया को चौंका देगा। मैंने अपने भाई को इनमें से एक कोर्स में दर्ज कराया है - उसकी नौकरी की तलाश अब बहुत आसान हो गई है।
abhimanyu khan
इस बजट को 'विकसित भारत 2047' के नाम से बेचना एक विचारधारात्मक धोखा है। आर्थिक वृद्धि के आंकड़े जब तक जनसाधारण के जीवन में उतर नहीं आएंगे, तब तक ये सब एक जाल है। बुनियादी ढांचे का खर्च तो बढ़ाया गया, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए क्या किया गया? एक चिकित्सक के लिए बिजली नहीं, बल्कि बजट वाले चाहते हैं।
Jay Sailor
ये सब बातें तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन अगर हम चीन के साथ तुलना करें तो भारत अभी भी एक बच्चे की तरह चल रहा है। चीन ने 10 साल में 10,000 किमी हाई-स्पीड रेल बनाई, हमने 1000 किमी के लिए 11 लाख करोड़ खर्च किए। ये बजट तो बस एक बड़ा बयान है - निष्क्रिय नीति का नाटक। अगर आप वाकई विकास चाहते हैं, तो निजी क्षेत्र को अधिक आजादी दीजिए, न कि नए नियमों के बोझ के साथ उसे दबाएं।
tejas maggon
बजट में मोबाइल पर कस्टम ड्यूटी कम करना? ये तो अमेरिका वालों के लिए है... हम तो फोन बेच रहे हैं लेकिन बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली नहीं है 😅
Anil Tarnal
मैंने इस बजट को पढ़ा और रो पड़ा। मेरी बहन के पास दो बच्चे हैं, उसका खर्च बढ़ गया है, लेकिन मानक कटौती बढ़ाकर ₹75,000 कर देना... ये तो बस एक शब्द है जो दिखाने के लिए बनाया गया है। मैं एक वेतनभोगी हूँ, और मेरी तनख्वाह का 40% बिजली, किराया और बच्चों की शिक्षा में जा रहा है। ये बजट मेरे लिए कुछ नहीं करता।
Ronak Samantray
कर सुधार? ये सब बातें तो बड़े लोगों के लिए हैं... छोटे लोगों को तो अब बाजार में चीनी भी ₹100 की है। और ये कह रहे हैं कि अब आप ₹15 लाख कमाएंगे तो 30% देना होगा... ये तो नहीं लगता कि ये बजट हमारे लिए है 🤔
Viraj Kumar
बजट में दिए गए सभी आंकड़े बिल्कुल सही हैं, लेकिन इनमें से किसी भी योजना के लिए एक व्यापक निगरानी तंत्र का उल्लेख नहीं है। अगर ये राशियाँ अंतिम लाभार्थी तक नहीं पहुँचेंगी, तो ये सब एक भ्रम है। सरकार को बजट के साथ-साथ लोगों के जीवन में इसके प्रभाव का डेटा भी जारी करना चाहिए - न कि केवल राशियों का आंकड़ा।
Shubham Ojha
ये बजट तो जैसे एक बड़े साहूकार ने अपनी दुकान को रंग-बिरंगा बनाया है, लेकिन अंदर की चीजें अभी भी बूढ़ी हैं। लेकिन अगर आप इसे एक गांव के बच्चे की नजर से देखें - जो अब अपने घर के बाहर फोन चार्ज करने के लिए बाजार जाता है - तो ये बजट उसके लिए एक नई उम्मीद है। बुनियादी ढांचा, डिजिटल एक्सेस, नए कौशल... ये सब उसके लिए एक नया सपना है।
Pratyush Kumar
मैंने अपने दोस्त के साथ बात की जो छोटे शहर में एक छोटा बिजनेस चलाता है - उसके लिए मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। वो कह रहा था कि अब वो अपने दुकान के लिए नया स्टोरेज सिस्टम लगा सकता है। ये बजट बड़े लोगों के लिए नहीं, बल्कि छोटे उद्यमियों के लिए बना है।
DHEER KOTHARI
मैंने इस बजट को पढ़ा और दिल खुश हो गया। अगर हम इन नीतियों को सही तरीके से लागू करें तो भारत अगले 10 साल में दुनिया का नंबर एक डिजिटल और युवा-केंद्रित देश बन सकता है। ये बस एक बजट नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है 🙌
Keshav Kothari
कर सुधार और निवेश की बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर इन योजनाओं के लिए लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तो ये सब बस एक फोटोशूट होगा। आप जब तक लोगों को विश्वास नहीं दिलाएंगे कि ये बदलाव उनके लिए हैं, तब तक ये सब बातें बादलों में उड़ जाएंगी।
Rajesh Dadaluch
बजट अच्छा है। बस अब लागू करो।
nishath fathima
इस बजट में जो भी घोषणाएं की गईं, उनमें से कोई भी एक गरीब महिला के जीवन को बदलने की क्षमता नहीं रखती। उसे तो सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र और एक नियमित बिजली की आपूर्ति चाहिए। ये सब बातें बस एक दिखावा है।
Anindita Tripathy
मैंने देखा कि आपका टिप्पणी बहुत गहरी है, लेकिन ये बजट अभी भी एक शुरुआत है। जब तक हम इसे बेहतर बनाने के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मैं अपने स्थानीय नगर पालिका के साथ बात कर रही हूँ कि हम युवा कौशल योजनाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर बनाएं। आप भी अपने शहर में ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं।