दिल्ली में जल संकट पर मंत्री आतिशी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की धमकी

दिल्ली को जल संकट का सामना

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राजधानी में जल संकट का समाधान करने की मांग की है। अपने पत्र में आतिशी ने जल संकट के गंभीर परिणामों को रेखांकित करते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस समस्या का समाधान दो दिनों के भीतर नहीं किया गया, तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी।

आतिशी ने अपने पत्र में कहा है कि दिल्ली हरियाणा से अपनी हिस्सेदारी का पूरा पानी नहीं प्राप्त कर पा रही है। दिल्ली को सिर्फ़ 513 मिलियन गैलन प्रति दिन (MGD) पानी मिल रहा है, जबकि उसकी संचित मात्रा 613 एमजीडी है। इस जल संकट के कारण 28 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं।

हरियाणा पर आरोप

आतिशी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह अपनी जल वितरण की जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रही है। उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए हरियाणा सरकार को भी कई पत्र लिखे हैं। उनके अनुसार, हरियाणा सरकार अपनी संचित जल मात्रा देने में विफल रही है, जिससे दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आतिशी पर नाटक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार जल चोरी और काले बाजारी पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है और अब इस मुद्दे पर ध्यान हटाने के लिए यह नाटक किया जा रहा है। सचदेवा ने आगे कहा कि AAP सरकार को उसके इस निष्क्रियता के लिए बर्खास्त किया जाना चाहिए।

दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने भी आतिशी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आतिशी को बहुत पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखना चाहिए था। यादव ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को जल उपलब्धता और वितरण के लिए एक बेहतर योजना बनानी चाहिए थी ताकि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकल सके।

जल संकट का प्रभाव

दिल्ली में जल संकट नई चीज नहीं है। कई वर्षों से गर्मियों के महीनों में जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती रही है। जल संकट के कारण आम जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पानी की कमी के कारण स्कूल, सरकारी दफ्तर और अस्पताल भी प्रभावित होते हैं।

जल संकट का सबसे अधिक प्रभाव झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों और निम्न आयवर्ग के परिवारों पर पड़ता है। इन क्षेत्रों में लोग लंबे समय तक पानी की कमी से जूझते हैं और उन्हें पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है।

समाधान की दिशा में प्रयास

दिल्ली सरकार इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। जल पुनर्भरण परियोजनाओं के साथ-साथ झीलों और तालाबों का पुनर्जीवन भी सरकार की प्राथमिकता में है। इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से भी जल वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

परंतु, इन योजनाओं के बावजूद जल संकट का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। हरियाणा और दिल्ली के बीच जल वितरण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसे हल करना दोनों सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

भविष्य की चुनौतियाँ

आने वाले समय में जल संकट और भी गंभीर हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और जल संसाधनों का अप्रबंधित उपयोग इस संकट को और बढ़ा सकते हैं। ऐसे में, जल संरक्षण और स्थायी जल प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है।

दिल्ली जैसे बड़े शहरों को अपनी जल आवश्यकता पूरी करने के लिए अधिक समन्वित और संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। सामुदायिक भागीदारी, जल पुनर्भरण, तालाबों का संरक्षण और जल संरक्षण से संबंधित जागरूकता अभियान इस दिशा में मददगार साबित हो सकते हैं।

समापन

दिल्ली का जल संकट एक गंभीर मसला है और इसे हल करने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की धमकी इस समस्या की गंभीरता को और उभारती है। देखना यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस समस्या का समाधान कैसे करती हैं और आम जनजीवन को राहत दिलाने में सफल होती हैं या नहीं।